सुप्रीम कोर्टाने अखेरीस महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये कालबाह्य झालेल्या 5 वर्षांच्या अंधळ्या दरारचाळलेल्या मार्गाला खुलासा दिला आहे. परंतु 57 नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाच्या 50 % मर्यादेचा उल्लंघन झाल्यामुळे अजूनही प्रश्न उभे आहेत.
केंद्र सरकारच्या याचिकेला फेटाळून कोर्टाने 246 नगरपालिका व 46 नगरपंचायत निवडणुका स्थगिती न देता चालू ठेवण्याचा निश्चय केला. परंतु, ज्या 57 जागांमध्ये ओबीसी आणि इतर वर्गांचे आरक्षण 50 % पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या बाबतीत निवडणुकीचा निकाल अंतिम आदेशाच्या अधीन राहतो.
या निर्णयात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सुनावणीत 57 जागांच्या आरक्षणाच्या पद्धतीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात येईल.
सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. बांठिया आयोगानंतर 27 % ओबीसी आरक्षण लावण्यात आले, ज्यामुळे निवडणुकांमध्ये 57 जागांवर 50 % मर्यादा ओलांडली गेली अशी तक्रार झाली.
परिणामी, आरक्षणाच्या दृष्टीने या 57 जागांचे निकाल पुन्हा बघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बाबतीत मतदार, उमेदवार व राजकीय पक्षांची चिंता वाढली आहे.
सप्रीम कोर्टाने सर्व महापालिका, झेडपी व पंचायत समिती निवडणुकांना स्थगिती न देता चालू ठेवण्यास अनुमती दिली असली तरी, 57 जागांच्या विशेष अडचणींचे निराकरण अद्याप बाकी आहे.
अधिक माहितीसाठी 21 जानेवारीच्या सुनावणीचे निकाल पहाता येतील. तोपर्यंत या 57 जागांच्या आरक्षणाच्या समस्या महाराष्ट्राच्या स्थानिक निवडणुकीच्या पारदर्शकतेला धक्का देतील अशी आशंका वाढत आहे.
