मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी माध्यम समूहाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत बिबट्या संघर्षावर स्पष्ट उपाय सुचवले. राज्यात वाढत असलेल्या बिबट्यांमुळे वस्ती आणि वन्यजीव यांच्यात तणाव वाढत असल्याने, त्यांनी या समस्येची चिंता व्यक्त केली.
फडणवीस यांनी म्हटले, “आपण शहरांचे नियोजन करताना प्राण्यांच्या अधिवासाचा विचार फारच कमी करतो.” या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक आकडेवारी सादर केली ज्यात एका दीड जिल्ह्यामध्ये सुमारे १३०० बिबटे आहेत. ही आकडेवारी राज्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येची साक्ष देते.
उपाय म्हणून त्यांनी “ग्रासलँड” योजना सुचवली, ज्यामध्ये वन्यजीवांना राहण्यासाठी लागणारी खुली माळराने तयार करण्यात येतील. याशिवाय बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्याची योजना देखील जाहीर करण्यात आली. हे उपाय बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी अपेक्षित आहेत.
लोकसंख्या वाढत असलेल्या क्षेत्रात, वन्यजीवांचा वावर नियंत्रित करण्यासाठी आणि मानवी वस्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे सर्वसमावेशक धोरण महत्त्वाचे ठरेल. फडणवीस यांनी नमूद केले की, या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार व वन्यजीव विभागाचे सहकार्य अनिवार्य असेल.
चर्चा चालू असताना, बिबट्या संघर्षावर या नवीन उपाययोजनांची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.