राज्यभरातील नगरपालिकेतील मतदार यादी व मतमोजणीबाबत गोंधळ वाढत असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोगावर उघडपणे आरोप केले. पवार यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी करण्याचा आदेश दिला आहे, परंतु या निर्णयामुळे सत्ता पक्षांना फायदा होईल आणि निवडणूक आयोगावर असलेल्या “ढिसाळ” कारभाराचे पुनर्मूल्यांकन होत नाही.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, पुणे व बडनगर, नाशिक, आणि सांगर्ड व इतर ठिकाणी होणाऱ्या लोकल स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी होईल. पवार यांच्या मते, हा निर्णय ‘बाजरे’ गोंधळाला आणखी वाईट करेल आणि निवडणूक आयोगाच्या आळशी व समस्याप्रवण कार्याला महिन्यांपासून निश्चित केलेल्या निर्णयासारखे दर्शवितो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने सांगितले की, निवडणूक आयोग तसेच सत्ताधारी BJP पक्ष त्याचप्रमाणे जबाबदार आहेत. “कोणत्याही प्रकारच्या दुबार मतदारांना बंदी घालण्यासाठी आणि मतदार यादी स्वच्छ करण्यासाठी आयोगाला कठीण कारवाई करायला हवी होती. पण ती वर्गणीभर दुर्लक्षित करण्यात आली. आता सत्ताधारी आमदारच या गोंधळात अडकलेले आहेत” असे पवार यांनी म्हटले.
पवार यांनी बुलढाण्यात सद्य परिस्थितीचेही उदाहरण दिले. तिथे सत्ताधारी आमदाराने बहुमतेक दुबार मतदारांना सही करण्यास ब्लूमिंग केलेले आणि ते परदेशीयांना पळवून लावले याचेही म्हणाले. यामुळे राज्यात “निवडणूक प्रक्रियेतील दुष्प्रवृत्ती” स्पष्ट झाली.
सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गोंधळावर टीका केली परंतु पवार यांनी सांगितले की, “सत्ताधारी लोक निवडणूक आयोगाला विजयी निर्णय आणण्यास सशक्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे होईल याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.”
नॅशनल काँग्रेसच्या या उघड आरोपांमुळे निवडणूक आयोगासमोर तीव्र तपासणी व दडपण आले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल, परंतु आयोगाकडून “कुठलीही कारवाई न करणे” या वागणुकीला देशभरातील मतदारांनी आणि विरोधी पक्षांनी निंदिले आहेत.
अधिक तपशील व पार्श्वभूमी माहितीसाठी आजच्या ई‑पेपरची वाचणा सुरू ठेवा. “नॅशनल काँग्रेस निवडणूक आयोगावर आरोप” या विषयावर आणखी माहिती दिली जाऊ लागली आहे.
