वेकडील व महाराष्ट्रातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका चालू असताना, विविध त्रुटी लक्षात येत आहेत. या समस्यांचा मूळ कारण निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये असलेल्या कमतरतेला दर्शवितो, असे म्हणणारे राजकारणी आणि नागरी समाजकर्मी आहेत. मुख्य त्रुटीमध्ये मतदार यादीतील विसंगती, प्रचार सामग्रीतील खोटे दावे, मतपत्रिकांचे व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
सर्वप्रथम शशिकांत शिंदे यांनी लक्ष दिले आहे की, निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच विविध ठिकाणी नोंदणीच्या प्रक्रियेत चुक झाल्या आहेत. त्यांच्या मते, मतदार यादीत आधीच असलेल्या नोंदींमध्ये बदल करण्यात अडचणी येत आहेत आणि काही उमेदवारांना मतदार यादीतून वगळण्याचे अनियमित प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे यांनी असे स्पष्ट केले की, या परिस्थितीमुळे मतदारांना गोंधळ वाटतो आणि निवडणुकीची विश्वासार्हता कमी होते.
पुढे, आयोगाने पक्ष व उमेदवारांनी दिलेल्या प्रचार सामग्रीचे परीक्षण केल्यावर काही अयोग्यतेचा शोध लागला आहे. काही प्रचार पृष्ठभागांवर अनुचित प्रतिमा व चुकीचे आकडेवारी दिली आहे. ही चूक निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणात कमतरता दर्शवते आणि आयोगावर मतदारांना दिशाभूल करण्याचे आरोप आहेत.
मतपत्रिकांच्या वितरणात देखील गोंधळ झाला आहे. काही ठिकाणी मतपत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्या गेल्या असून, काही मतदारांनी मतपत्रिका न मिळाल्याचे तक्रारी दिल्या आहेत. या बाबतीत आयोगाने त्वरित सुधारात्मक कारवाई करण्याचे वचन दिले आहे, परंतु आधीच झालेल्या नुकसानाबद्दल निवडणूक आयुक्ताने माफी मागितली आहे.
निवडणुकीच्या तणावपूर्ण स्थितीमध्ये, न्यायालयांना देखील या प्रश्नांवर हस्तक्षेप करावा लागला. फक्त नोंदणीतील चुकाच नव्हे, तर मतदारांच्या अडचणींवरही न्यायालयाने लक्ष दिले आहे. काही पक्षांनी न्यायालयास पुढे वाद दाखल करून निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील अनियमिततेचे दावे केले आहेत.
शेवटी, महाराष्ट्रातील नगरपालिकेच्या निवडणुकांतील या त्रुटी आयोगाने सर्वसामान्याला दिलेल्या वचनेचे उल्लंघन करण्यासारखे दिसतात. आयोगाने निवडणुकीतील सर्व घटकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगावर केलेल्या टीका सर्वस्वी वैध आहेत आणि त्यांनी आपापल्या जबाबदार्या पुन्हा एकदा पूर्ण करण्याची गरज दाखविली आहे.
म्हणून, महाराष्ट्रातील municipal elections Maharashtra मध्ये जरी आव्हाने असली तरी, आयोगाने पारदर्शकता, अचूकता व न्यायीपणावर भर दिल्यास या समस्यानंतर निवडणुका अधिक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होतील अशी आशा आहे. निवडणूक आयोगाचे कार्यकाळ अजूनही लांब आहे, परंतु या वेळी सर्वांनी मिळून चुका कमी करण्यास आणि निवडणुकीतील गुणवत्तेत सुधारणा करण्यास प्रयत्न केले पाहिजे.
