नागपूरच्या आमदार निवास परिसरात २०१८ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी झालेल्या आंदोलना दरम्यान बच्चू कडू आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना एक FIR नोंदवण्यात आली होती. त्या प्रकरणात सात लोकांच्या प्रतिरूपित साक्षानुसार, कडू सहित दहा आरोपींना कलमा अंतर्गत गुन्हेगारी खटला दाखल करण्यात आला.
पुढे, या प्रकरणाची तपासणी चालू असताना, सत्र न्यायालयात कडू यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यात आला. परंतु त्या खटल्याच्या प्रमुख तारखा उशिरा आलेली असून, कडू यांनी सुनावणीस सतत गैरहजर राहिले. न्यायालयाने हे लक्षात घेऊन, आता त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, अजामीनपात्र स्थितीचे असलेल्या या अटक वॉरंटमुळे, बच्चू कडू आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ताबडतोब अटक करण्याची परवानगी दिली जाईल. वॉरंट जारी केल्याचे मुख्य कारण त्यांची सततच्या सुनावणीला गैरहजर राहत असणे आहे.
सत्र न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, बच्चू कडू यांना अटक करणे सुरू होईल जर ते पुढील सत्रात हजर राहिले नाहीत. या वॉरंटच्या प्रभावामुळे सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर काही चर्चा सुरू झाली आहे.
बच्चू कडू अटक वॉरंट या विषयावरच्या या आदेशाच्या प्रकाशनानंतर, स्थानिक समुदाय आणि कार्यकर्त्यांनी अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हे निर्णय कायद्याच्या मर्यादेत घेतले गेले आहेत.
वॉरंटमुळे बच्चू कडू आणि त्यांच्या समर्थकांवर येणाऱ्या कायदेशीर परिणामांकडे लक्ष देणारे अधिकारी सूचित करत आहेत की, या प्रकरणाचे खटले पुढे जाऊ शकतात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुढील टप्पा येईल.
सततच्या सुनावणीला गैरहजर राहिल्यामुळे अटक वॉरंटच्या अधिनियमनावर आधारित हे महत्वाचे निर्णय आहेत. बच्चू कडूच्या आंदोलनासंबंधीच्या गतीविधीवर या निर्णयाचा दीर्घकालीन प्रभाव असेल.
न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानुसार, पुढील वेळी कडू यांना सुनावणीस हजर राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, अटक वॉरंटानुसार अटक करण्यात येईल. हे एक स्पष्ट संदेश देत आहे की कायद्याच्या मर्यादेत राहूनच अधिकारांचा वापर करावा.
