मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) बजेट सामान्य राज्यांच्या बजेटपेक्षाही मोठा आहे. आकडेवारीनुसार, बीएमसीचे वार्षिक खर्चाचे आकलन सुमारे ७४,४२७ कोटी रुपयांचे आहे. याची तुलना केल्यास हा आकडा जगातील ५० पेक्षा जास्त देशांच्या एकूण उत्पादनापेक्षाही (GDP) जास्त आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मुंबईची सामर्थ्य किती प्रगत आहे, हे या बजेटमधून स्पष्ट होते. राज्याच्या बजेटशी तुलना केल्यास हा फरक अजून नमून होतो. उदाहरणार्थ, रुणाचल प्रदेशाचे वार्षिक बजेट अंदाजे ३९,८४२ कोटी रुपये आहे, तर मणिपूरचे ३५,१०३ कोटी आणि लडाखचे फक्त ४,६९२ कोटी रुपये आहे. या सर्व राज्यांच्या बजेटपेक्षा मुंबई महापालिकेचा बजेट खूप मोठा आहे.
हे सुद्धा वाचा:
ही आर्थिक ताकद केवळ चालू खर्चापुरती मर्यादित नाही. बीएमसीकडे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) आहेत. इतर कोणत्याही स्थानिक सरकारकडे इतकी मोठी रोकड उपलब्ध नसल्यामुळे, मुंबईला मोठ्या प्रकल्पांसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अनुदानाची गरज लागत नाही.
मुंबई महापालिकेची कमाईचे साधनही विगडेल आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उत्थान, बिल्डरांकडून मिळणारे मोठे प्रीमियम, मालमत्ता कर आणि जीएसटीपासून मिळणारा परतावा यामुळे तिचा अर्थसंकल्प भरपूर राहतो.
दुसऱ्या महानगरपालिकांच्या बजेटशी तुलना केल्यास मुंबईची श्रेष्ठता स्पष्ट होते. पुण्याचा बजेट अंदाजे ११,००० कोटी आहो, तर पिंपरी-चिंचवडचा ९,५०० कोटी, नवी मुंबई आणि ठाणे यांचे क्रमशः ५,७०० आणि ५,६०० कोटी रुपये आहे. या सर्वांच्या बजेटच्या बेरीजेला मुंबईचा बजेट खूप पुढे आहे.
या आर्थिक सत्तेवरूनच आज मुंबई महापालिकेवरील नियंत्रणासाठी भाजप, शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यात तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. २२७ सीटसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत विजेत्याला फक्त सत्ता मिळणार नाही, तर आशियातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संस्थेवर नियंत्रण मिळणार आहे.
