केंद्र सरकारचा कडक निर्णय: टोल भरला नाही तर वाहन विकता येणार नाही, फिटनेस सर्टिफिकेट नव्हे तर एनओसी देखील नाही
केंद्र सरकारने टोल वसूलीबाबत नवीन नियम कडक केले आहेत. आता जर तुम्ही आपल्या वाहनाचे टोल भरले नाहीत तर तुम्हाला ते विकता येणार नाही. सरकारने ही नवीन तरतूद लागू केली आहे की, टोलचे अडकलेले देणगे भरल्याशिवाय वाहनाचे ओनरशिप ट्रान्सफर करण्यासाठी एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिळणार नाही. यामुळे वाहनधारकांच्या मागे सरकार कायदेशीर तोंड उघडत आहे.
हे नवीन नियम आता राष्ट्रीय महामार्गांसाठी लागू आहेत. तुम्ही वाहन विकत नाही आहात आणि आता फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा एनओसी घेणे शक्य नसल्यास त्यामागे टोल चुकवणे कारण बनू शकते. सरकारच्या या नव्या तरतुदीनुसार, फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. रोख (कॅश) टोल व्यवस्था बंद झाल्यामुळे पेमेंट न केल्याचा तपास आता अचूक पद्धतीने होणार आहे.
या नव्या नियमांचा सर्वात मोठा खतरा हा आहे की, जर तुम्ही वाहन विकत असाल आणि त्यावरील संपूर्ण टोलची उशीराची रक्कम भरली नसेल तर तुम्हाला एनओसी मिळणार नाही. एनओसी मिळाल्याशिवाय वाहन विकत येत नाही आणि नंतर त्याची आरसी वाचवणे अशक्य होते. त्यामुळे आता टोल चुकवणाऱ्या लोकांच्या वाहनांचे काम अडकणार आहे.
अधिकृत विज्ञापन
सेंट्रल मोटर व्हेईकल नियम २०२६ मध्ये केलेल्या बदलांमुळे इलेक्ट्रॉनिक टोल पद्धत आणखी बलवान होणार आहे. फास्टॅग स्कॅन झाला पण पैसे जमा न होता कापले गेले तर त्याची माहिती सरकारकडे जमा होईल. याचा थेट परिणाम वाहनधारकांवर होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही दुसऱ्या राज्यात जाणार असाल आणि तिथे तुमच्या वाहनाची परवानगी मागत असाल तर उशीराचे टोल भरले नसल्यास ती नाकारली जाऊ शकते.
टोल भरला नाही तर फिटनेस सर्टिफिकेट देखील मिळणार नाही. हे नवीन नियम फक्त टोल वसूलीला चालना देण्यासाठी नाही तर पुराणी देणगे वसूल करण्यासाठी आहे. आता वाहन विकत असताना लक्षात ठेवा, पहिले तुमचा टोल भरा आणि नंतर एनओसी घ्या. नाहीतर तुम्हाला आपली कार विकता येणार नाही, हे ठरणार आहे.
