सर्वोच्च न्यायालयाने युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (यूजीसी)च्या विवादित नियमांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. कोर्टाने या नियमांना ‘समाजविरोधी’ आणि ‘अस्पष्ट’ ठरवत त्यांच्यात दुरुपयोगाची शक्यता नमूद केली आहे. यूजीसी नियम स्थगितीच्या या निर्णयानंतर देशभरातील शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे.
गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या नियमांवर टीका केली. त्यांनी म्हटले, “७५ वर्षांनंतरही आपण जातिव्यवस्थेमुळे झालेल्या समस्यांवर मात करू शकलो नाही. या नियमांमुळे समाजातील विषमता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.” यूजीसीने २३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या या नियमांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेच्या नियमांचे उल्लंघन असे नाव दिले गेले आहे.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली गेली होती. पंचक्रोशीत विद्यार्थी संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा आरोप होता की नवे नियम एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देऊन सामान्य श्रेणीसाठी भेदभाव करतात.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडले की, “सेक्शन ३सी मध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव होण्याची शक्यता आहे. हे घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.” याव्यतिरिक्त त्यांनी असेही स्पष्ट केले की यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगचे प्रमाण वाढू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यूजीसी नियम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर आता १९ मार्च रोजी पुढील सुनावणीचे नियोजन आहे. कोर्टाच्या ताज्या निर्णयानंतर शैक्षणिक समुदायात नियमांच्या पुनर्रचनेची मागणी वाढत आहे.
