भारत आणि युरोपियन संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामध्ये (FTA) ऑटो सेक्टरला लागू होणाऱ्या नवीन नियमांविषयी स्पष्टता आली आहे. करारानुसार, फक्त २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या युरोपियन कारंचीच भारतात स्वस्त होणार आहेत. सामान्य कार बाजाराला संरक्षण देण्यात आलं असून, ९०% भारतीय ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार नाही.
सरकारने आयात शुल्कातील सवलतींची तीन स्तरांमध्ये विभागणी केली आहे. १५,००० युरो (सुमारे १३.५ लाख रुपये) पेक्षा कमी किंमतीच्या कारवर कोणतीही सवलत मिळणार नाही. १५,००० ते ३५,००० युरो दरम्यानच्या कारंसाठी ३५% शुल्क राहील तर ३५,००० युरोपेक्षा जास्त किमतीच्या गाड्यांवरील कर ३०% असेल. या सवलती वार्षिक २.५ लाख कारंपुरत्याच लागू होतील.
विशेष म्हणजे, भारतीय कार निर्माते या करारातून फायद्यात आहेत. युरोपीय संघ भारताला त्याच्या दिलेल्या कोट्यापेक्षा २.५ पट जास्त निर्यातीची मर्यादा देणार आहे. टाटा, महिंद्रा सारख्या कंपन्यांना युरोपमध्ये आपल्या वाहनांचा बाजार वाढवण्याची संधी मिळेल. यामुळे देशाची ‘ग्लोबल एक्सपोर्ट हब’ म्हणून ओळख मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
ऑटो एक्सपर्ट्सच्या मते, हा करार भारताच्या देशांतर्गत उद्योगाचे रक्षण करतानाच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करतो. मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सारख्या ब्रॅन्ड्सच्या महाग कारंच्या किमती कोट्यामुळेच कमी होतील, सामान्य ग्राहकांच्या मॅरुटी, टाटा, हुंडई कारंवर याचा परिणाम होणार नाही. भारत-युरोप व्यापार करारामुळे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरवण्यात आली आहे.
