केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकारने आरोग्य क्षेत्राला ऐतिहासिक प्राथमिकता दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य विभागासाठी १,०४,५९९ करोड रुपयांची विक्रमी तरतूद घोषित केली आहे. या आढाव्यात पहिल्यांदा आरोग्य बजट १ लाख करोड रुपयांच्या अटकेपार गेला.
इतिहासात पहिल्यांदा प्राथमिक आरोग्यसेवा, औषधनिर्मिती, वैद्यकीय शिक्षण आणि अस्पतालांच्या बुनियादी ढांच्यावर भर देण्यात आला आहे. कर्करोग आणि दुर्लभ रोगांच्या आयातित औषधांवरील सीमाशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. इसिजी, फर्टिलिटी उपचार आणि डायलिसीससारखी १७ प्रकारची चिकित्सा सेवा सस्ती होणार आहे.
आयुष्मान भारत योजनेसाठी ९,५०० करोड तर नॅशनल हेल्थ मिशनसाठी ३९,३९० करोड रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. “बायोफार्मा शक्ती” अंतर्गत अगले पाँच वर्षांत १०,००० करोड रुपयांच्या निवेशाची घोषणा झाली आहे. औषधांसाठी देश आत्मनिर्भर बनवणे हा मुख्य लक्ष्य आहे.
केईएम हॉस्पिटल के पूर्व डीन डॉ. अविनाश सुपे म्हणतात, “कॅन्सर औषधांवर सीमाशुल्कमाफी ऐकून रोगियांना मोठी राहत मिलेली. यातून ३०-४०% उपचारखर्च कमी होईल.” वाडिया अस्पतालाचे डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी बजेटला ‘सामाजिक आरोग्याचा गेम-चेंजर’ म्हटले आहे.
निधीचा एक भाग आपत्कालीन सेवा सुधारणे, ५ रीजनल मेडिकल हब्स निर्माण करणे आणि १५०००० पैरामेडिकल कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरला जाणार आहे. ३ नवे आयुर्वेदिक एम्स संस्थान स्थापन करण्याची योजना आहे. डिजिटल हेल्थकेयर आणि टेलिमेडिसिनसाठी अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे.
हा निधी किती प्रभावीपणे खर्च होतो याची निगरानी करणे महत्त्वाचे आहे. अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, GDP च्या २.५% ही लक्ष्य रेखा अजूनसुद्धा पार नाही. तरीही, ८०% भारतीय जनता सस्ती आणि सुलभ चिकित्सा सुविधा मिळू शकेल यात कोणी शंकाच नाही.
ट्रेंडिंग टॉपिक्स: अर्थसंकल्प २०२६ | आयुष्मान भारत | बायोफार्मा शक्ती | मुंबई समाचार | महाराष्ट्र बजट
*स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस*
