**पुण्यातील2000 कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्ता: हायकोर्टने खुली चौकशी आणि आयुक्तांचा दणका**
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एक गुन्हेगारी प्रकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात, २००० कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेचा आरोप असलेल्या पूर्वीच्या पूर्व मुंबई महानगरपालिका (PUD) अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरुद्ध, न्यायालयाने एक नवीन, खुली चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.
हा निर्णय तत्कालीन आयुक्त सौरभ राव यांनी २०१९ मध्ये एसीबीच्या चौकशी रोखून दिलेल्या वाघमारे यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यासाठी केलेल्या गुन्हेगारीच्या बाबतीत, न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. ही घटना सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी २०१६ मध्ये वाघमारे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यानुसार, वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करून सुमारे २,००० कोटींची अपसंपदा गोळा केली होती. त्यांनी पहिली चौकशीत सहकार्य केले नव्हते, परंतु तत्कालीन आयुक्तांनी अधिकाराबाहेर जाऊन समांतर चौकशी करून ही फाइल बंद केली होती.
न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने खुली चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. ही चौकशी एसीबीच्या माध्यमातून होणार आहे. हायकोर्टाने आयुक्तांचा दणका दिला आहे, कारण त्यांनी स्वतःच्या ‘मिनी ट्रायल’ चालवण्याचा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केला असे नोंदवले आहे. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवर घटनाक्रमात पुन्हा अपघात झाला आहे. यात ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याचिकाकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रशांत वाघमारे यांनी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे.
हेच मुख्य बातमी आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि न्यायमूर्तींनी ही चौकशी तातडीने सुरू करावी असे म्हणत आहेत. वाघमारे यांना ही खुली चौकशी ताब्यात येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाच्या परिणामांना लक्षात घेऊन, सरकारी व्यवस्थापनातील खळबळीचा आढावा घेतला जाईल.
