काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात त्यांच्या विरोधात FIR दाखल होणार नाही, असा तात्पुरता निर्णय समोर आला आहे.
Allahabad High Court ने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात राहुल गांधींवर FIR नोंदवण्यास सांगितलं होतं. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी कोर्टाने आपल्या निर्णयावरच स्थगिती दिली.
कोर्टाने स्पष्ट केलं की, कोणत्याही व्यक्तीविरोधात FIR दाखल करण्यापूर्वी त्याला नोटीस देणं आवश्यक आहे. राहुल गांधींना नोटीस न देता दिलेला आदेश योग्य नाही, असंही न्यायालयाने मान्य केलं. पुढील सुनावणीसाठी 20 एप्रिल ही तारीख ठरवण्यात आली आहे.
हे प्रकरण कर्नाटकातील S. Vignesh Shishir यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे समोर आलं. त्यांनी राहुल गांधींवर गंभीर आरोप करत विविध कायद्यांअंतर्गत चौकशीची मागणी केली होती.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती Subhash Vidyarthi यांनी सुरुवातीला FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच हे प्रकरण Central Bureau of Investigation (CBI) कडे सोपवण्याची सूचनाही केली होती.
मात्र, आदेश टाईप करण्यापूर्वी न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय पुन्हा तपासला. 2014 मधील एका निर्णयाचा आधार घेत त्यांनी म्हटलं की, अशा प्रकरणात आरोपीला आधी नोटीस देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कोर्टाने स्वतःच आपला आदेश थांबवला.
दरम्यान, याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी या निर्णयाविरोधात Supreme Court of India चे सरन्यायाधीशांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
सध्या तरी राहुल गांधींना या प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणीत कोर्ट काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
