Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana: केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ मंजूर केली असून, देशात स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या योजनेसाठी 5,070 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, देशभरातील तलाव, धरणे आणि इतर जलाशयांवर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत देशभरात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसोबत आधुनिक बॅटरी स्टोरेज प्रणालीही बसवली जाणार असून, तयार झालेली वीज किमान दोन तास साठवून ठेवता येणार आहे.
सध्या भारताची तरंगत्या सौर प्रकल्पांची क्षमता सुमारे 700 मेगावॅट आहे. नवीन योजनेमुळे या क्षमतेत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रकल्प 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत मंजूर केले जाणार असून, केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत 2032-33 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल.
या प्रकल्पांसाठी विकासकांना आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रति मेगावॅट 1 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अनुदान मिळेल. तसेच व्यवहार्यता अभ्यास, जलाशयांचे सर्वेक्षण आणि पर्यावरणीय तपासणीसाठी प्रत्येक प्रकल्पाला 50 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मदत देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा फायदा देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होणार आहे. शेती किंवा उद्योगांसाठी लागणारी जमीन न वापरता जलाशयांवर सौर प्रकल्प उभारले जाणार असल्याने जमिनीची बचत होईल. याशिवाय, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनालाही मदत मिळणार आहे.
या योजनेमुळे 17,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच सौर पॅनेल्स, फ्लोटर्स आणि बॅटरी उत्पादन क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
पूर्ण क्षमतेने हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 37 अब्ज युनिट हरित वीज निर्मिती होईल. ही वीज अंदाजे 1 ते 1.5 कोटी कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकते. पाण्यावर सौर प्रकल्प उभारण्याचा खर्च जमिनीवरील प्रकल्पांपेक्षा जास्त असला, तरी जमिनीची बचत, पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होणे आणि स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती यामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
