PMAY Urban 2.0: स्वतःचं घर असावं, हे अनेक कुटुंबांचं स्वप्न असतं. मात्र घर बांधणे किंवा घर खरेदी करणे अनेकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरते. अशा कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सुरू केली आहे. या योजनेत पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी, घर खरेदी करण्यासाठी किंवा गृहकर्जाच्या व्याजावर आर्थिक मदत मिळू शकते.
या योजनेत कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार EWS, LIG आणि MIG अशा तीन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते EWS श्रेणीत येतात. 3 ते 6 लाख रुपयांदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांचा LIG श्रेणीत समावेश होतो. तर 6 ते 9 लाख रुपयांदरम्यान वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे MIG श्रेणीत येतात.
योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय देण्यात आले आहेत. BLC म्हणजे Beneficiary Led Construction. या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते. या प्रकारात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. BLC अंतर्गत घराचे कमाल कार्पेट क्षेत्रफळ 45 चौरस मीटर निश्चित करण्यात आले आहे.
AHP म्हणजे Affordable Housing in Partnership. या पर्यायातून सरकारी किंवा खासगी संस्थांनी बांधलेल्या घरांच्या खरेदीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकते. या घरांचे कार्पेट क्षेत्रफळ साधारणपणे 30 ते 45 चौरस मीटर असते. या पर्यायातही 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते.
ARH म्हणजे Affordable Renting Housing. स्वतःची जागा नसलेल्या किंवा घर खरेदी करणे शक्य नसलेल्या स्थलांतरित कामगार आणि इतर गरजू नागरिकांसाठी हा पर्याय आहे. या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरात भाड्याचे घर मिळू शकते.
उत्पन्नाच्या श्रेणीनुसार मिळणारा लाभही वेगवेगळा आहे. EWS श्रेणीतील पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी किंवा संस्थांनी बांधलेले घर खरेदी करण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. याशिवाय गृहकर्जावर 1.80 लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी मिळू शकते.
LIG श्रेणीतील लाभार्थ्यांना आधीच बांधलेले घर खरेदी करण्याचा BLC/AHP अंतर्गत लाभ मिळत नाही. मात्र त्यांना गृहकर्जावरील 1.80 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याज सबसिडीचा लाभ मिळू शकतो. तसेच परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांचा पर्याय उपलब्ध आहे.
MIG श्रेणीतील पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावर 1.80 लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडीचा लाभ मिळू शकतो.
म्हणजेच, 3 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या EWS गटातील पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी किंवा संस्थांकडून घर खरेदी करण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. 3 ते 6 लाख उत्पन्न असलेल्या LIG गटाला व्याज सबसिडी आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या घराचा लाभ मिळू शकतो. तर 6 ते 9 लाख उत्पन्न असलेल्या MIG गटाला गृहकर्जावरील व्याज सबसिडीचा लाभ मिळू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी योजनेच्या अधिकृत नियमांनुसार आपली पात्रता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
