शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी अपडेट; 4.15 लाख लाभार्थ्यांसाठी 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत कर्जमाफीची प्रक्रिया चर्चेत आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, चौथ्या यादीत 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सहकार विभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
यापूर्वी 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर झालेल्या तिसऱ्या यादीत 3 लाख 51 हजार 192 शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, चौथ्या यादीतील लाभार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकृत सरकारी घोषणेतून तपशील पडताळणे महत्त्वाचे आहे.
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी?
वृत्तातील आकडेवारीनुसार, राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांपैकी 15 लाख 85 हजार 493 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. यासाठी शासनाने 13 हजार 275 कोटी रुपये वितरित केल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना झाल्याचा दावा असून, या विभागातील 6 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाला माफी
योजनेच्या नमूद निकषांनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत वितरित झालेली, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे विचारात घेतली जातात.
कर्जमाफीची मर्यादा: पात्र शेतकऱ्यांच्या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाचा समावेश.
पुनर्गठित कर्जे: निकषांनुसार पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांनाही लाभ मिळू शकतो.
व्याज आणि इतर खर्च: 1 एप्रिल 2026 पासूनच्या व्याजाबाबत आणि इतर खर्चांबाबत योजनेतील अधिकृत अटी तपासणे आवश्यक आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याची स्थिती तपासावी. आधार प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी अपूर्ण असल्यास संबंधित सेवा केंद्र किंवा बँकेशी संपर्क साधून प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत माहिती घ्यावी.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत?
वृत्तात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपये अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयाचाही उल्लेख आहे. सुमारे 1.50 कोटी शेतकऱ्यांसाठी 7,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, मदतीची पात्रता, वितरणाची तारीख आणि बँकांकडून कर्जवसुलीबाबतचे निर्देश यांची अधिकृत घोषणा तपासल्याशिवाय ही रक्कम खात्यात जमा होणार असल्याचे निश्चित मानता येणार नाही.
फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीबाबतही चर्चा
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून फायनान्स कंपन्यांनी वसुलीसाठी तगादा लावल्यास कारवाई करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. यासंदर्भातील प्रत्यक्ष आदेश आणि कारवाईची व्याप्ती जाणून घेण्यासाठी शासनाची अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरेल.
एकूणच, कर्जमाफीची यादी, पात्रता आणि प्रत्यक्ष निधी वितरण याबाबत शेतकऱ्यांनी अधिकृत सरकारी घोषणांवरच विश्वास ठेवावा. केवळ यादी जाहीर झाल्याच्या वृत्तावरून सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
