महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्यावर ग्रामीण जमिनीची नोंदणी मोफत करण्याचा एक प्रचंड निर्णय जाहीर केला. या आदेशानुसार 60 लाखापेक्षा अधिक लहान भूखंड मालकांना त्यांच्या जमिनीची नोंदणी विनामूल्य करता येईल आणि 3 कोटी नागरिकांना याचा फायदा होईल.
महाराष्ट्र महसूल मंत्र्यांनी 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या काळात झालेल्या सर्व लहान भूखंड व्यवहारांना नवीन कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः गुंठेधारकांचे नाव आता सातबाऱ्यावर मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल आणि त्यावर “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” या अडथळ्याचा शेरा काढला जाईल.
या कार्यपद्धतीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या निवासी व वाणिज्यिक क्षेत्र आणि गावठाणांच्या शेजारील पेरीफेरल एरिया समाविष्ट आहेत. त्यामुळे बसवलेल्या रस्त्यांच्या आसपासच्या जमिनींचेही नियमितरण होईल.
अनोंदणीकृत व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर नोंद घ्यायला प्रोत्साहित करण्यात येईल. एकदा दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर त्यांची नावे देखील सातबारावर लावली जातील. अशाप्रकारे, या लहान भूखंडांची खरी मालकी कायदेशीर होईल आणि त्या नंतरच्या विक्री व हस्तांतरण प्रक्रियेत अडथळे नाहीशे होतील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता लहान भूखंडांच्या नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया मोफत राहील. या बदलामुळे ग्रामीण भागातील लहान भूखंडधारकांना खरेदी-विक्री करताना प्रशासकीय ओझे कमी होईल आणि त्यांच्या मालमत्तेची कायदेशीर सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
