ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर प्रवेश बंदी घातली असून, या निर्णयाने भारतातही चर्चा वाढली आहे. सरकारने TikTok, YouTube, Instagram आणि Facebook यांसारख्या दहा प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर मुलांचा पूर्ण प्रवेश रोखला आहे. या नवीन कायद्यामुळे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सपर्यंत दंड लागू शकतो.
भारतामध्येही या निर्णयावर प्रतिक्रिया उबदार आहेत. बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सरकारला ऑस्ट्रेलियासारखा नियम लागू करावा अशी मागणी केली. त्यांच्या समर्थकांनी सांगितले की, “मुलांना अनावश्यक माहिती आणि गुन्ह्यापासून वाचवण्यासाठी बंदी आवश्यक आहे.”
परंतु काही नेटकऱ्यांनी हा विचार आव्हान केला. ते म्हणतात की पूर्ण बंदी उपाय नसून पालकांचे मार्गदर्शन आणि प्लॅटफॉर्मवरील नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. “पालकांनी मुलांना मर्यादा ओळखून देते तेच सर्वात चांगले संरक्षण आहे” असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
हा निर्णय जागतिक पातळीवर नजरेत आहे. डेनमार्क, न्यूझीलंड आणि मलेशिया यांसारख्या देशांनी ऑस्ट्रेलियन मॉडेलकडे उत्सुकतेने पाहिले आहे. ते पाहू इच्छित आहेत की मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी घेतलेल्या उपायांशी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी सुसंवाद साधता येऊ शकते.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी या कायद्याला “कुटुंबांसाठी अभिमानाचा दिवस” असे संबोधले. त्यांनी म्हटले, “सरकारांना मुलांना ऑनलाइन धोके आणि चुकीची माहितीपासून वाचवण्यासाठी जबाबदारी घ्यावी लागते.”
भारत १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी या विषयावर चर्चा चालू असताना, तज्ज्ञांचा मत आहे की देशातही अशी मागणी वाढू शकते. सरकार, समाज आणि पालकांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर सुयोग्य समाधान शोधणे गरजेचे आहे.
