निवडणूक आयोगाने राज्यातील २२ नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने रसिक व उमेदवार असमाधानी आहेत. २०२४ मध्ये ह्या निवडणुकांची तारीख २ जानेवारी निश्चित करण्यात आली होती, परंतु न्यायिक कारवाईमुळे मतदानाची तारीख २० डिसेंबर आणि २ डिसेंबर अशी विभाजित करण्यात आली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की निवडणुका पुढे ढकलणे “कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे”. फडणवीसांनी हे देखील सांगितले की “निवडणूक आयोग जरी स्वायत्त असला तरीही अशा निर्णयांची वैधता तपासणे आवश्यक आहे.”
निवडणूक आयोगाचे विधान होते की विशेष परिस्थिती – जमावरच्या परिस्थितीतील बदल व आरोग्याच्या कारणास्तव – निवडणुका उशिर करण्यास प्रवृत्त करत आहे. परंतु फडणवीस यांनी असा तर्क दिला की “कायद्यानुसार निवडणुका पुढे ढकलता येतील असे नाही.”
या निर्णयामुळे उमेदवारांची प्रचार मोहीम अचानक थांबली. जीच्या आणि उमेदवारांच्या कष्टांची फळे भाजली गेली असेली. आजपासून काही ठिकाणी अंतिम प्रचार दिवस घोषित करण्यात आला आणि प्रमुख नेते आज रात्रीच्या सभांमध्ये सहभागी झाले.
काही ठिकाणी मतदान २० डिसेंबरला आणि मतमोजणी २१ डिसेंबरला होणार आहे. इतर काही ठिकाणी २ डिसेंबरच्या नियोजित तारखेनुसार मतदान व मतमोजणीचे आयोजन चालू आहे.
22 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये बॉल फेकलेल्या ठिकाणांची यादी खालीलप्रमाणे आहे: अमरावती, बाळापूर, अंजनगाव, सुर्जीयवतमाळ, देऊळगाव, राजावाशी, कोकण विभागातील अंबरनाथ आणि इत्यादी. नाशिक, पुणे, नाशिक इत्यादी ठिकाणीही मतदारांना मतदानाचे ठिकाणे दिली आहेत.
निवडणुका रद्द करणे अथवा पुढे ढकलणे हे राज्यातील लोकशाहीच्या दृष्टीने एक मोठा प्रश्न आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की “निवडणुका पुढे ढकलणे म्हणजे मतदारांना त्यांच्या मताच्या अधिकारापासून वंचित करणे होय.” त्यांनी हे देखील जाहीर केले की “आम्ही निवडणूक आयोगावर तक्रार दाखल करू.”
राज्य खजिन्यातील या निर्णयांनी अनेकांना गोंधळात टाकले आहे. कुटुंबातील सदस्य निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबद्दल अस्पष्ट माहिती शोधण्यासाठी अनेकदा प्राथमिक आणि दुहेरी मार्गांनी संपर्क साधला.
अध्यक्षा व उमेदवारांनी दिलेला संदेश असा होता की “उमेदवारांच्या कष्टांची फळं जलद पाण्याखाली जाणार नाहीत”. तथापि, या समायोजनोंमुळे अजूनही लोकशाही प्रक्रियेतील अडचणी कायम आहेत.
या सर्व घटनांच्या प्रकाशात, ‘नगरपरिषद निवडणुका २०२५’ हे मुद्दे अधिक चर्चेचे विषय बनत आहेत. राज्यातील विविध ठिकाणी निवडणुका कशा पार पडतील ह्याबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिक स्पष्टता द्यावी लागेल.
