अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याच्या प्रस्तावाने नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रस्तावावर आता भारत सरकारने ठाम आणि सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावावर भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना परराष्ट्र मंत्रालयाने संयमित पण घट्ट स्टँड घेतला आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, या विधेयकाबाबत सरकार पूर्णपणे अवगत असून या घडामोडींवर लक्ष ठेवले जात आहे.
भारताच्या ऊर्जा धोरणावर बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशाचे कोणतेही निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रीय हिताला लक्षात घेऊन घेतो. आपल्या १.४ अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. यासाठी जागतिक बाजारातील उपलब्ध पर्याय, किंमती आणि दीर्घकालीन स्थिरता यांचा विचार करून निर्णय घेतला जातो. भारताची ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी विविध देशांकडून परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा मिळवणे आवश्यक आहे.
हे सुद्धा वाचा:
याच बरोबरीला अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी भारत-अमेरिका संबंधांवर दिलेल्या वक्तव्यावरही भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सांगितले होते की, व्यापार करारावर चर्चा सुरू असताना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोन कॉलची वाट पाहत होते, पण कॉल न आल्याने इतर देशांशी करार झाला. या दाव्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हे विधान तथ्यहीन आणि वास्तविक परिस्थितीपासून दूर आहे.
सरकारने नमूद केले की, १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर सातत्यपूर्ण चर्चा सुरू आहे. या काळात अनेक बैठकाही झाल्या आणि काही वेळा हा करार अंतिम टप्प्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वर्ष २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यात एकूण आठ वेळा फोनवर चर्चा झाली. या चर्चांमध्ये व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे पंतप्रधानांनी फोन केला नाही म्हणून व्यापार करार होऊ शकला नाही, असा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि आधारहीन आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
