युरोपियन संघाने (EU) चीनवर जोरदार टॅरिफ फटका बसवण्याची तयारी सुरू केली आहे. चीनच्या स्टील आणि त्याच्या उत्पादनांवर २५ ते ५० टक्के पर्यंत शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ही माहिती जर्मनीतील हँडल्सब्लाट या वृत्तपत्राने एका मोठ्या अधिकाऱ्याच्या आधारे दिली आहे.
युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीच स्टील आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे जाहीर केले होते. पण ही केवळ सबब असल्याचे मानले जात आहे. रशियाशी जवळीक ठेवणाऱ्या चीनवर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून हा टॅरिफ लादला जात असल्याची चर्चा आहे.
यंदा चीनची स्टील निर्यात उच्चांकावर पोहोचली आहे. चीनने निर्यातीत सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. ही निर्यात ४ टक्क्यांहून ९ टक्के वाढून जवळपास ११५ ते १२० दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. चीन जगातील अर्ध्याहून अधिक स्टील तयार करतो.
युरोपने टॅरिफ लादल्यास चीनला आता नवीन बाजारपेठ शोधावी लागणार आहे. सध्या जगभरात प्रॉपर्टी सेक्टरमध्ये मोठी उलाढाल नाही. वर्ष २०२४ मध्ये चीनच्या स्टीलवरोधात ५४ टॅरिफ आणि इतर व्यापार प्रतिबंध सुरू झाले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर युरोपियन संघाने टॅरिफ लावण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे चीननंतर आता भारतावर युरोप केव्हा आणि किती टॅरिफ लावणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. युरोपियन संघ दबावाखाली भारतावर सुद्धा शुल्क लागू करू शकतो.
जुलै महिन्याच्या अखेरीस EU ने स्टील, ॲल्यूमिनियम आणि तांब्या सारख्या स्क्रॅप मेटलच्या आयात आणि निर्यातीवर निगराणी वाढवली होती. स्क्रॅप मेटल युरोपासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे युरोप समोर मोठे आव्हान आहे.
ग्लोबल व्यापार नियमांतर्गत EU सध्याच्या स्टील सुरक्षा उपायासंदर्भात वर्ष २०२६ च्या मध्यांतरानंतर वाढवू शकत नाही. म्हणून आयोग दीर्घकाळासाठी एक नवीन व्यापारी नियम आणण्याची तयारी करत आहे.
