सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने दाखवले की, गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. या निर्णयानुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देण्यात आले तर तो पक्षकडे उमेदवारीसाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सपथपत्रात पाच प्रमुख घटना केल्या गेल्या. प्रथम, संविधानाच्या कलम ८(४)‑साठी दाखल केलेल्या विनंतीच्या नकारानंतर, सरकण्याने असे सांगितले की दोषी उमेदवारांना तत्काळ निवडणुकीसाठी अयोग्य ठरवले जावे. दुसरे, दोषी व्यक्तीने दिलेल्या शिक्षा‑दारीच्या परिस्थितीची पुष्टि करणे. तिसरे, कायद्याने शिक्षा भोगणाऱ्यांना मतदान तसेच अजून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करावा. चतुर्थ, सार्वजनिक हितासाठीच कायदे आणि प्रक्रिया बदलण्याची गरज. पाचवे, याचिकेच्या प्रक्रियेत वकिल लिली थॉमस यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका.
या निर्णयामुळे अनेक राजकारण्यांच्या उमेदवारीच्या रोख्यांना धार आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक जाहीर होताच पक्षांनी उमेदवार यादीतील गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या नावांना कापले, कारण अशा उमेदवारांची अयोग्यता नंतरची नोंद स्पष्ट झाली.
कायदा सांगतो की, “गंभीर गुन्हे दाखल उमेदवार निवडणूक” अशा अर्थात ज्याला मूलभूत शिक्षा २ वर्षांपेक्षा जास्त असते, तो पक्षाच्या तिकीटासाठी अयोग्य ठरतो. तसेच, शिक्षा भोगत असलेल्या उमेदवारांना मतदानाचा अधिकारही वर्जित केला जातो. या नियमांचे पालन न केल्यास नंतरच्या निवारक आदेश व प्रशासकीय दंड लागू होऊ शकतात.
राष्ट्रव्यापी व सार्वजनिक चर्चेने हे स्पष्ट केले की, जर उमेदवाराच्या गुन्हेगारी प्रकृतीचा पुरावा सार्वजनिकरीत्या उघड झाला तर तो लगेच निवडणुकीतून बाजूला राहावा. लोकांना या बाबतीत जागरूकता वाढविण्यासाठी मीडिया तोंड टाकत आहे, ज्यामध्ये “गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवता येते का” हा प्रश्न वारंवार उभा राहतो.
सुप्रीम कोर्टाने एका बाजूने शोभा जपणाऱ्या निवडणुकीचे पातळी उंचावली आहे. दुसरीकडे, पक्ष व उमेदवारांना या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. असे म्हणू शकतो की, “गुन्हे दाखल उमेदवार निवडणूक” या विषयावरील चर्चा आता फक्त एक प्रकरण नाही; ती भारताच्या लोकशाहीच्या विविधतेचे प्रतिबिंब आहे.
