भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या व्यापार कराराला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, या करारामुळे मक्तेदारी वाढून ते मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर दुर्बळ होतील. भारतीय शेतीत आधीच प्रचंड ताण आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
यावेळी प्रस्तावित व्यापार करारामध्ये कृषी उत्पादनांवर अमेरिकेचा भर दिसतो. अमेरिकन कंपन्यांना बाजारपेठ मिळाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांसमोर किंमत भरुन मोडणे कठीण होऊ शकते. “व्यापार कराराचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम क्लेशदायक राहील,” अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेतील शेतीमालाची कमी खर्चात उत्पादन करण्याची क्षमता हे मुद्दयावरचे आक्षेप आहे. भारतीय लहान शेतकरी यापुढे प्रतिस्पर्धा कशी करणार, याबद्दल चिंता व्यक्त झाली आहे. राज्यघटना शेतीसाठी स्वतंत्र जीवनावश्यक कायद्याची हमी देत असली तरी व्यापार कराराने हे संरक्षण ढासळू शकते, असे एका कृषी नेत्याने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने काही बातम्यांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत नमूद केले आहे की “देशहितासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे”. मात्र, करारात शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी कोणते उपाय योजले आहेत, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टते नाही. संघटनांचा आरोप आहे की सरकारने व्यापार चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलं.
India US Trade Deal Impact on Farmers विषयावरील या विवादात येताक्षणी दोन्ही राष्ट्रांमधील बोलणी चालूच आहेत. पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांतून या कराराला शेतकरी वर्गाने संपूर्ण विरोध जाहीर केला आहे. चलन आणि मागणीच्या समस्येसोबतच कर्जाच्या ओझ्यात बुडालेल्या शेतकऱ्यांवर ही अतिरिक्त पेरण होणार आहे, असा आक्षेप घेतला जातो.
