शासकीय आरक्षणाच्या बदलत्या परिदृश्यात लक्ष्मण हाकें यांनी अलीकडेच धौबी व नाभिक समाजांना SC श्रेणीतील आरक्षणाची मागणी केल्यामुळे राजकारणात तापमान वाढले आहे. ह्या नव्या घोषणा ने राज्याच्या राजकीय वातावरणात तत्काल वादग्रस्तता निर्माण केली आहे.
आता या समाजाला SC मधून आरक्षण द्या, या तालातून राज्यातील विद्यमान आरक्षण धोरणांवर आधीच प्रश्न उपस्थित होते. मराठा आरक्षण, हैदराबाद गॅझेट व ओबीसी समाजांच्या विरोधासोबतच, लक्ष्मण हाकें यांनी धौबी व नाभिक समुदायांना SC अधिकार देण्याची मागणी केली तेव्हा चर्चा चढवली.
लक्ष्मण हाकें यांच्या बोलण्यात हे स्पष्ट केले गेले की नाभिक (जगाच्या दक्षिण भागातील दीर्घकाळ ओळखलेले) व धोबी (कपड्यांच्या साफसफाईचे काम करणारे) श्रेणी पारंपारिकरित्या SC मध्ये समाविष्ट आहेत. त्यांनी सांगितले की दक्षिणपश्चिमी भागातील या लोकांना SC आरक्षण मिळाले आहे व आता त्यांना भरती व शिक्षणात समान संधी द्यावी.
साथच, दीपक केदार व सचिन खरात यांसारख्या पँथर सेने व इतर राजकीय नेत्यांनी या मागणीच्या विरोधात कठोर निदर्शनं दाखवली. त्यांनी या मागणीवर गहिवारी आणि अनियमित निर्णयावर बोलले व अधिकाऱ्यांना इशारा दिला की जर आधीच्या मार्गदर्शकांनुसारच नव्हे तर पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने काम झाले नाही तर पुन्हा पूर्वीच्या वादांचा स्वीकार होऊ शकतो.
राज्यातील ओबीसी व ST समाजांच्या वादांच्या दरम्यान हाकें यांच्या या विधानाने नवीन संकुल उभे केले. सरकार आणि राजकीय पक्षातील काही सदस्या शिथिल नाही, इदार आणि राज्यमंत्रालय या बाबतीत त्वरित प्रतिसाद देतील व समाविष्ट समाजांच्या स्थितीचा आढावा घेतील.
या नवीन मागणीचे परिणाम केवळ आरक्षणावर मर्यादित नसून, पक्षांमधील व अल्पसंख्याक व प्रमुख वर्गांच्या दरम्यान राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र होऊ शकते. तुर्कस्थितीत सध्याचे संसद सदस्य व राज्यभवनांनी या मुद्द्यावर कसे निर्णय घेतील हे पाहणे बाकी आहे.
या प्रसंगातून स्पष्ट होते की आरक्षणाच्या विषयावर आणखी विवाद होऊ नये म्हणून पक्षांना समजूतदार व एकमताने निर्णय घ्यावा लागेल. लक्ष्मण हाकें आरक्षण मागणीवरील या चर्चा संपत्तीन पातळीवर राज्याच्या सामाजिक समावेशात नवीन दृष्टीकोन आणू शकतात.
