महाराष्ट्र सरकारने कृषी समृद्धी योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि बीबीएफ यंत्रांसाठी अनुदान दिले आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ३ वर्षांच्या कालावधीत ५,६६८ कोटी रुपयांचा निधी मान्य केला.
या घोषणेने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल. ड्रोन, शेततळे, सेवा केंद्र आणि बीबीएफ यंत्र या चार घटकांना उपचार करण्यात आले आहेत. योजनेचा उद्देश पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे व शेतातील पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारणे हा आहे.
ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला असून ५,००० ड्रोन पुरविण्याची योजना आहे. शेततळे उभारण्यासाठी ९३ कोटी रुपयांचे अनुदान असून १४,००० शेततळे बांधण्यात येणार आहेत.
फार्म सुविधा केंद्रांसाठी ५,००० कोटी रुपयांचा वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रदेशभर १,००० सेवा केंद्रे उघडली जातील. बीबीएफ यंत्रांसाठी १७५ कोटी रुपयांची मदत असून २५,००० यंत्रे राज्यभर उपलब्ध होणार आहेत.
बीबीएफ यंत्रे एका हंगामात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर काम करू शकतात. त्यामुळे २५ लाख हेक्टर क्षेत्रात ही यंत्रे कार्यान्वित होऊन बियाण्याचा वापर ३०‑४० % कमी होईल आणि उत्पादनात १५‑२० % वाढ अपेक्षित आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाचा विचार करून या योजनेची बांधणी करण्यात आली. या उपक्रमाने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होईल.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले, “कृषी समृद्धी योजना अनुदानामुळे शेताचा विकास आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका बळकट होईल.” राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही या योजना अंमलबजावणीत विशेष सहभाग घोषित करण्यात आला.
योजनेअंतर्गत शेततळे व सुविधा केंद्रांच्या निर्मितीसाठी मंजूर केलेले १४००० शेततळे आणि १,००० सेवा केंद्रे शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता आणि तांत्रिक मदत यामध्ये मदत करतील.
सरकारद्वारे दिले जाणारे अनुदान शेतकऱ्यांना स्वस्तात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी देते. हे अनुदान शेतकरी समुदायाला तंत्रज्ञानासोबत समेट साधायला मदत करेल.
कृषी समृद्धी योजना अनुदानाच्या या मोठ्या उपक्रमाने महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नवीन गती मिळणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
