महाराष्ट्र सरकारने शहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शहरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे सुमारे ४९ लाख जमीन तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या नव्या सुधारणेमुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ तुकड्यांचे व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित होतील. आतापर्यंत केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली होती. यामुळे प्रलंबित प्रश्न सुटून मोठ्या संख्येने तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा मिळेल.
तुकडेबंदी कायदा मूळतः १९४७ मध्ये शेती जमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत यासाठी लागू करण्यात आला होता. पण शहरी भागात यामुळे गृहनिर्माण, उद्योग आणि विकास प्रकल्पांसाठी अडचणी निर्माण होत होत्या. नागरिकांना मालकी हक्क आणि नोंदणीसंबंधी अडथळे सहन करावे लागत होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गतच्या क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदीचा नियम लागू राहणार नाही. निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित जमिनींच्या हस्तांतरण आणि विभाजनाला विनाशुल्क मान्यता दिली जाईल.
यामुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना झालेल्या व्यवहारांना एक वेळची माफी मिळेल. अनेक वर्षांपासून चाललेले भूमापन, महसूल नोंदीतील वाद आणि व्यवहारांवरील अडचणी दूर होतील. नागरिकांना आता त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर वापर करता येऊ शकेल.
ही सुधारणा शहरी भागातील विकास प्रकल्पांना गती देणार आहे. जमीन व्यवहार सोपे होणार आहेत आणि नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा विकास करणे सुलभ होईल.
