महाराष्ट्राच्या वसंत सत्रातील सभा दिवसांमध्ये, राज्यातील भीक मागण्यावर बंदी घालणारे विधेयक विधीमंडळात मंजूर झाले आणि लवकरच विधानपरिषदेतही ते स्वीकारले गेले. या निर्णयाला विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.
विधेयक मांडणारी मंत्री अदिति तटकर यांनी सांगितले की, समाजातील अपमानास्पद स्थिती दूर करण्यासाठी कायदा आवश्यक होता. परंतु नीलम गोरे, मनीषा कायंदे व अमोल मिटकरी यांसारख्या आमदारांनी विधेयकातील काही तरतुदीवर असमाधान व्यक्त केले.
सभा सभागृहात गोंधळ वाढला, पण बहुसंख्य आमदारांनी विधेयक स्वीकारलं आणि मतं दिली. नंतरच्या दिनांकाला विधानपरिषदेतही हा प्रस्ताव मंजूर झाला. या निर्णयातही विविध पक्षांचे विरोध आणि नाराजी दिसून आली.
अशा निर्णयानंतर राज्यातही भीक मागण्यास बंदी घालण्याचा कायदा लागू होईल. कायद्यानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे बेकायदा ठरेल व त्यास दंडही लागू शकतो.
आता नागरिकांनी या कायद्याबद्दल जागरूक राहणे गरजेचे आहे. नागरिक सुरळीतपणे सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करू शकतील, आणि आश्रय मागणाऱ्यांना योग्य मदत मिळेल.
