महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय राजकारणी माणिकराव कोकाटे यांचा केस जणू वादळी समुद्रासारखा पुढे चालू आहे. 19 डिसेंबर रात्री उच्च न्यायालयाने त्यांच्या द्विवार्षिक शिक्षेला स्थगिती दिली असून, याचिकाकर्ते आता त्यांच्या तातडीच्या याचिकेसह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणार आहेत.
अजूनही जमीनी अडचणीत असलेल्या कोकाटे यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलकावर जामीन मिळाला आहे. शिक्षेला स्थगिती दिल्याची बातमी सर्वत्र मांडली गेली आहे आणि याशिवाय उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय तोडण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
कोकाटे प्रकरणात, बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सरकारी सदनिकांचा लाभ घेण्याचा आरोप झाला आणि सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती. त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, याचिकाकारांनी तातडीने दाखल होणारी याचिका प्रस्तुत केली आहे.
राजकारणाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे, कारण कोकाटे यांची आमदारपीठावर असण्याची शक्यता या केसच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यांचा राजीनामा दिल्याने, त्यांच्या आमदारकीची स्थिती वादविवादात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका या आठवड्याच्या शेवटी होईल अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाची सुनावणी झाल्यावर, कोकाटे केसचे पुढील टप्पे स्पष्ट होतील. नागरिकांना या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल, कारण त्याने या राजकारणीचे भविष्य आणि त्यांच्या कार्यस्थळावर प्रभाव पडू शकतो.