मनमाड‑इंदोर रेल्वे मार्गाच्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात बाधित कुटुंबांनी आज रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोन्ही बाजूंचा संवाद निष्फळ ठरला.
सकाळी सुमारे ११ वाजता बाधित पक्षाने परिसरातील रेल्वे कार्यालयात बैठक घडवून आणली. या चर्चेत प्रभावितांचे प्रतिनिधी, रेल्वे कर्मचारी आणि काही राजकारिणींचा समावेश होता. प्रमुख भागीदारांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, जिल्हा अध्यक्ष अजित पवार व क्षेत्रीय MLA सुनील तटकरे यांचा समावेश होता.
समोरील पक्षांनी या प्रक्रियेची वेळ वाढवून, अधिक कामगार व कुटुंबांना नुकसान भरपाईची वचनबद्धता दिली. परंतु बाधितांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे वाटाघाटी अपयशी ठरल्या. बाधित पक्षाने सांगितले की, जमीन अधिग्रहणात त्यांच्या पारिवारिक हक्कांची पूर्णपणे दुर्लक्ष झाली आहे.
परिणामी, बैठक नंतर सामाजिक माध्यमांवर वादळ उठले आणि या विषयावर राजकीय चर्चा उफाळली. अनेक राजकारिणी, खासकरून महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली. राजकीय पक्षांनी या जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी करून, संबंधित सरकारी विभागांना सुधारणा करण्यासाठी आवाहन केले.
अधिग्रहण प्रक्रियेची सुरुवात झाल्यापासून मनमाड‑इंदोर रेल्वे मार्गावरून अनेक शेतजमिनी व घरे घेण्यात आली आहेत. या प्रकरणात अधिक पारदर्शकता आणि न्याय्य नुकसानभरपाईची गरज आहे, असे सर्व बाजूंनी सांगितले आहे. पुढील आठवड्यात सरकार व रेल्वे विभाग पक्षांना पुनः एक बैठक आयोजित करण्याचे ठरले आहे.
मनमाड इंदोर रेल्वे जमीन अधिग्रहण या विषयावर ताज्या घडामोडींचे अनुसरण करण्यासाठी आमच्या वेबसाइटला भेट द्या.
