मुंबईतील ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास गतीस प्रवेग देत आहे म्हाडा. ३३(२४) अधिनियमांतर्गत या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली असून रहिवाशांनाही स्वतःच्या गटाने पुनर्प्रकल्प करण्याचा पर्याय दिलेला आहे.
सारखीच ३३(७) अधिनियमाची लाभ व्यवस्था लागू केल्यावर या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली. ०३३(२४) अधिनियमांतर्गत म्हाडाने नवीन दिर्घकालीन विकास योजना मांडली आहे. इमारतींची नोंदणी झाल्यानंतर म्हाडा स्वतःच विकासक म्हणून काम करू शकते.
रहिवाशांना जर विकासक निवडता आला नाही तर बहुमताने ठरवू शकतात की म्हाडा पुनर्विकास करेल. रहिवासी सभांद्वारे प्रस्ताव सादर करावा लागेल आणि तो म्हाडाला द्यावा लागेल. तो ठराव मंजूर झाल्यास म्हाडा स्वतः पुनर्विकास करेल.
संगठनाने या प्रक्रियेबाबत बैठक घेऊन योजना मांडली. म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे यांनी या बैठकीत उपस्थित राहून महत्त्वाचे निर्णय घेतले. बैठकीत म्हाडा संघर्ष कृती समितीचाही सहभाग होता.
महापालिकेच्या भायखळा, परळ, शिवडी, लालबाग व वडाळा या परिसरातही म्हाडा पुनर्विकास चालू आहे. या गटांतील इमारतींचे भूखंड ४,००० चौरस फूटपेक्षा जास्त असल्यास गट पुनर्विकासाला प्राधान्य दिले जाईल.
भविष्यातील पुनर्विकासासाठी म्हाडा ३३(२४) अर्ज फॉर्म उपलब्ध करून देईल. रहिवाशी या फॉर्मद्वारे स्वतःच्या इमारतींच्या स्थिती व पुनर्रचना योजना सांगू शकतात.
अॅडव्हान्स गृहनिर्माण धोरणांवरील चर्चा चालू असून १३,८०० इमारत्यांच्या पुनर्विकासाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. तथापि, मुख्य लक्ष ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासावरच आहे.
मुंबई ३८८ इमारती पुनर्विकास योजनेत म्हाडा गती देत आहे. रहिवाशे क्लस्टर आधारित पुनर्निर्माण पर्याय शोधून त्यांच्या गटाचे निर्णय घेऊन योजनांमध्ये समावेश करू शकतात.
