मुंबई: राज्यभरात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. डॉ. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिभाषा समितीने हरकती नोंदवण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिल्याने मनसे नाराज झाली आहे. त्यांनी समितीला पत्र लिहून स्पष्ट मागणी केली आहे की, मराठी भाषेवर हिंदी लादण्याचा हा आडमार्गाने केलेला प्रयत्न त्वरित थांबवावा.
मनसेचे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हरकती नोंदवण्यासाठी दोन दिवस देणे म्हणजे नागरिकांना आपला आवाज मांडण्याची संधीच न देणे आहे. किल्लेदार यांनी मागणी केली की, हा कालावधी किमान दोन आठवड्यांपर्यंत वाढवावा. इतकेच नव्हे, तर याबद्दल योग्य जाहिरात करणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल.
किल्लेदार यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने २०२० मध्ये त्रिभाषा सूत्र आणले होते, पण ते लागू करण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, यावर्षी मार्च महिन्यात राज्य सरकारने एक अध्यादेश (जीआर) काढला, ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला गेला, असा त्यांचा आरोप आहे. याविरोधात मनसेसह अनेक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता आणि सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला.
आता समितीने यासाठी एक संकेतस्थळ तयार केले आहे आणि त्यावर हरकती मागवल्या जात आहेत. पण ही प्रक्रिया फार घाईगडबडीत चालवली जात आहे. मनसेचा आरोप आहे की, सरकार पुन्हा एकदा छुपेपणाने हिंदी भाषेला राज्यात स्थान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विषयावर कायम जागरूक राहील, असा इशारा यशवंत किल्लेदार यांनी दिला आहे. मराठी अस्मितेशी संबंधित या मुद्द्यावर मनसेचा त्रिभाषा समितीला हिंदी आक्षेप स्पष्टपणे दिसून येतोय.
