मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजकता योजना: कर्नाटककडे ५० टक्के अनुदान, पशुपालन व्यवसायासाठी मदत
महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचत गट आणि वनहक्क धारकांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. ही योजना ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजकता योजना’ मध्ये राबविली जाते. यात अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना ५ दुधाळ गायी किंवा म्हशी (प्रत्येकी १ लाख रुपये) उपलब्ध होतात. याशिवाय शेडसाठी ३ लाख रुपये आणि उपकरणांसाठी (कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, मिल्कींग मशीन, सोलर इ.) २ लाख ७५ हजार रुपये दिले जाते. एकूण सुमारे ११ लाख ३५ हजार रुपये प्रकल्प साहित्य दिले जाते.
कर्नाटककडे ५० टक्के अनुदान देण्याची योजना असल्याने, या योजनेचा फायदा कर्नाटकातील शेतकरीही घेता येईल. या योजनेच्या माध्यमातून पशुपालन क्षेत्रात रोजगार निर्माण होण्याची संधी मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल.
पात्रता: पशुपालन किंवा दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय प्रशिक्षण किंवा २ वर्षांचा अनुभव असलेल्या अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यांना किमान १ एकर स्वतःची जमीन असावी किंवा ५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असावा. वनहक्क धारकांसाठी ही अट लागू नाही.
अर्ज प्रक्रिया: पशुपालन क्षेत्रातील अधिकारी लाभार्थ्यांच्या शेड निर्मिती, साधनसामुग्री व जनावर खरेदीचा अहवाल (खरेदी पावती, छायाचित्रे, बँक तपशील, विमा) जिल्हा उपायुक्तांना सादर करावे लागतील. या योजनेच्या माध्यमातून पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल.
