महाराष्ट्र महसूल विभागाने देशभरातील विविध व्यवहारांच्या रद्द प्रक्रियेबाबत नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. हे नियम खासकरून एखाद्या व्यवहाराची रद्दी करण्यासंबंधी लावलेल्या मुद्रांक शुल्क व दंड या दोन्हींची रक्कम झाल्यानंतरच व्यवहार रद्द होऊ शकतो, असा स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आला आहे.
अशाच एका प्रकरणात अमेडिया कंपनीने आपले व्यवहार रद्द करण्यास क्षमतामंद असतानाही 42 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर लागणारे दंड भरूनच व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीने महसूल विभागाला एक औपचारिक पत्र पाठवून व्यवहार रद्द करण्याची विनंती केली. या पत्रात त्यांनी उल्लेख केला की, लावलेले शुल्क व दंड आधीच भरले गेले आहेत आणि म्हणूनच व्यवहार रद्द केला जाऊ शकतो.
महसूल विभागाने हे दर्शविले की, व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया फक्त तेव्हाच वैध असते जेव्हा मुद्रांक शुल्क व दंड दोन्ही पूर्णपणे भरलेले असतात. जर हे शुल्क व दंड न भरल्यास व्यवहार रद्दीची मागणी अपूर्ण राहते आणि ती कायद्याने मान्य होत नाही. या नियमामुळे कायदेशीर व आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
अमेडिया कंपनीने दिलेल्या आनंदाच्या तसीरनुसार, 42 कोटी रुपयांची मुद्रांक रक्कम त्यांच्या प्रकल्पाच्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांत व रद्दीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. या रकमेवर लागलेल्या दंडाची पूर्तता देखील त्यांनी केली आहे, ज्यामुळे व्यवहार रद्द करण्याची मागणी पूर्णपणे कायद्याशी सुसंगत ठरली.
भरपाईसाठी ग्राहकांना आणि कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, व्यवहार रद्द करण्यापूर्वी अपेक्षित सर्व खर्चांची गणना करावी आणि ते पूर्णपणे भरले आहेत याची खात्री करावी. फक्त अशा प्रकारे ही प्रक्रिया कायदेशीर मान्यतेस पात्र ठरते आणि नंतरचे विवाद टाळले जाऊ शकतात.
मुद्रांक शुल्क व दंड भरल्यानंतर व्यवहार रद्द करण्याची ही नवीन दृष्टीकोन राज्यभरातील व्यवहार रद्दी संदर्भात अधिक स्पष्टता आणणार आहे. महसूल विभागाने आशा व्यक्त केली आहे की, सर्व पक्ष हे नियम मान्य करतील आणि वादविवाद कमी होतील.
