केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व राज्यांना मतदार पडताळणीची यंत्रणा तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी ही मोहीम नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि याला “मतदार पडताळणी मोहीम २०२५” म्हणतात.
कब्जाबाबतच्या क्रमाने, बिहारमध्ये २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या “एसआयआर” पडताळणीच्या यशस्वी अनुभवावरून आयोगाने संपूर्ण भारतात ही प्रक्रिया अंमलात आणायची योजना आखली आहे. आता प्रमुख निवडणूक अधिकारीांना त्यांच्या राज्यातील शेवटच्या मतदार यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे, ज्याचा कट‑ऑफ तारीख म्हणून उपयोग होईल.
पॅन इंडिया मोहीम कोणत्या राज्यांमध्ये चालणार? आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू व पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ही पडताळणी सुरू होईल. इतर सर्व राज्यांमध्येही ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांच्या दरम्यान पद्धत चालवली जाणार आहे.
या सखोल पुनरीक्षणाचा मुख्य उद्देश जन्मस्थान व ओळख पत्र तपासून बेकायदेशीर परदेशी व रहिवासी परदेशी नागरिकांना मतदार यादीतून काढून टाकणे हा आहे. भारतातील सध्या बांगलादेश व म्यानेमारातून येणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांविरोधात घेतलेल्या कारवाईच्या प्रकाशात, आयोगाचे हे पाऊल निर्णायक मानले जाते.
निवडणूक आयोगाने १५ दिवसांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या निवडणूक अधिकार्यांच्या परिषदेत या कट‑ऑफ तारखेची चर्चा केली. आता ३० सप्टेंबर आपल्यासाठी अंतिम मुदत बनली आहे, ज्यामुळे सर्व राज्य अधिकारी आपल्या तयारीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन घेऊ शकतील.
मतदार पडताळणी मोहीम २०२५ या विषयावर अधिक माहितीसाठी आणि ताजा बातम्यांकरिता, नियमितपणे नवी दिल्ली या प्रमुख भारतीय वसाहतींची व्हिडिओ, लेख व प्रत्यक्ष अहवाल पाहावेत. अधिक माहितीसाठी नवी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि माहिती तंत्रज्ञान स्वप्नांच्यानुसार तुम्हाला अपडेट करण्यात येईल.
नवीनतम तंत्रज्ञानासहित या मोहीमेमुळे भारतातील निवडणुकांच्या स्वच्छतेत क्रांती येणार आहे असे सर्वांकडून आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. जातीय व बाजघीदार समस्या टाळता येतील आणि अखेरीस सर्व नागरिकांना न्याय्य व्होटिंगचा अनुभव मिळेल.
पूर्ण तपशील व अद्यतने जाणून घेण्यासाठी आपल्याला रेडी-टू-रीड या ऑनलाईन न्यूज पोर्टलची भेट द्यावी. मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकजूट राहणे आवश्यक आहे.
