शिरूर गावात अलीकडे एक विचित्र घटना घडली. बिबट्याच्या हल्ल्यात फक्त 15 दिवसांत तिन्ही लोकांचा जीव गेला. या आठवड्याच्या अहवालानुसार, 13 वर्षांचा एक चिमुकला पिंपरखेडीतील गवताळावर अचानक हल्ल्यात मरण पावला. बिबट्याने शिरूरच्या परिसरात तीन जणांचे पाप बाळगले असून सर्वत्र भीती पसरली आहे.
गावकऱ्यांनी वनविभागाकडून तात्काळ परतावा मागितला. “नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घाला” अशी गडबड होऊन, ग्रामस्थांनी वनविभागाची गाडी आणि कार्यालयाला आग लावली. मार्गावर त्वरित संरक्षण काम सुरू झाले आणि वनविभागाने वाघाला फसवून जाळणारे यंत्रणा लावली.
या बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे एकूण 57 लोकांचा मृत्यू आणि 400 नागरिक जखमी झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच 14 हजाराहून अधिक पाळीव प्राणीही बिबट्याने घेऊन गेल्याची आकडेवारी आली असून, पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या 1200 पेक्षा जास्त आहे.
वनविभागाने या बिबट्याला “नरभक्षक” म्हणून घोषित केले असून, शिरूरमध्ये झालेल्या तीन बळींच्या नंतर वन विभागाने ‘गोळ्या घालणे’ या आदेशावर अंमल साधला असे सांगितले आहे. तरीही, बिबट्याचा बंदोबस्त अजून सुदृढ नाही.
सामाजिक मीडियावर संदेशामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे‑नाशिक महामार्गावर रोखतून आंदोलन केले आणि आमदार शरद सोनावणेंनाही घेराव घेतला. त्यांना लेखी ठोस आश्वासन हवे असून, ‘दिवसाचे आश्वासन’ नको असेही त्यांनी आवाहन केले.
या घटनेचा प्रसंग एक जास्त गंभीर बिबट्याचे हल्ले शिरूर दाखवतो. सरकारने अलीकडे यासाठी 40 कोटींची आर्थिक व्यवस्था आखली आहे, पण बिबट्याची अनियंत्रित फिरती अजूनही एक धोकादायक तत्त्व आहे.
व्यवस्थेने स्पष्टपणे दाखवलेल्या अपयशामुळे, नागरिकांच्या संतापात कीर्ती वाढत आहे. शिरूरच्या या घटनेने बिबट्याच्या हल्ल्याशी संबंधित अधिकृत कारवाई कशी होईल यावर सर्वांच्या लक्षात येते.
सुरक्षिततेसाठी बिबट्याला जंगली पाळीवप्राणी मानून, त्याचा बंदोबस्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आणि कठोर संरक्षण उपायांची आवश्यकता गृहित धरून, गावकऱ्यांच्या आवाजाला सरकारने गंभीरतेने ऐकणे अनिवार्य आहे. बिबट्याचे हल्ले शिरूर आता एक कठीण आणि तातडीचा विषय बनला आहे.
