मंगळवार, २२ डिसेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगितीची मागणी करणारी याचिका सुनावली गेली. कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकेला स्थगिती घेतली होती परंतु त्याचवेळी शिक्षेला कायम ठेवले गेले होते.
याचिकेच्या मागे असलेल्या मूलभूत मुद्द्यात कोकाटे यांनी असा युक्तिवाद मांडला आहे की, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली जावी जेणेकरून त्यांच्या तात्पुरत्या मुक्ततेची आणि न्यायप्रक्रियेतील न्याय्य वागणुकीची खात्री होईल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षणाच्या निर्णयात शिक्षेवरील प्रत्यक्ष दाब अजूनही कायमच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या चालू असलेल्या सुनावणीत तज्ञ वकील आणि न्यायाधीशांनी कोकाटे यांच्या याचिकेचा सखोल आढावा घेतला आहे. कोकाटे यांच्यासाठी स्थगिती मिळाली की न मिळाली, यावर सार्वजनिक लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
कायदेशीर तज्ञांचे मत आहे की, जर सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली तर ते उच्च न्यायालयीन निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडेल. अन्यथा, शिक्षेची कायम ठेवणीयुक्त निर्णयाला बळकटी मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णय काही तासांत जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयावर कोकाटे यांच्यासाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी परिणाम ठरतो आणि समाजात गुन्हेगारी आणि न्यायिक प्रक्रियेबद्दल चर्चा चालू राहतील. सर्वसामान्य नागरिकांना या निर्णयाचे महत्त्व समजावून घेणे आवश्यक आहे.
