उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रातील विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतोच्या रिक्ततेवर लक्ष वेधून घेतले आणि उपमुख्यमंत्रिपदाच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित केले. “जर विरोधी पक्षनेताही नसला तरी उपमुख्यमंत्रिपदही रद्द करा” असा त्यांनी स्पष्ट आग्रह केला.
Mahavikas Alliance ने विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून भास्कर जाधव यांचे नामनिर्देशन केले, पण या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप अधिकार दिलेला नाही. अंबादास दानवे यांच्या विरोधी पक्षनेताही पदग्रहण केल्यावर त्यांच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे तोही रिक्त झाला. या परिस्थितीत दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतांचा अभाव टिकून आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी या पोकळीच्या कारणावर “आपण ही जागा रिक्त ठेवून सरकार विरोधी पक्षाला घाबरत आहोत का?” असा प्रश्न केला. त्यांनी दिल्लीकडून दिलेल्या पाठिंब्यानंतरही सरकार विरोधी पक्षनेते पदाला गांभीर्याने स्वीकारत नाही अशी टीका केली.
उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्रिपद हे काही कायद्याने सिद्ध केलेले पद नाही. “संविधानात या पदासाठी कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे तात्काळ रद्द करा. जर त्यांच्या कडे काही खाते किंवा जबाबदारी असेल तर ती नियमित मंत्री पदावर द्या” असे ते म्हणाले.
या मागणीसोबत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनी ‘बूट कॅप्चरिंग’ च्या जागी संपूर्ण निवडणूकच काबीज करण्याचा प्रयत्न करण्यावर चिंता व्यक्त केली. तसेच निवडणुकीतील वैध मतदार यादी साफ न केल्यास निवडणूक घेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी असा त्यांनी सल्ला दिला.
उद्धव ठाकरे यांच्या या बोलण्यात मोठा धक्का बसला आहे, कारण त्यांनी विरोधी पक्षानेही सरकारच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू नये याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “अधिकाऱ्यांनी जर उपमुख्यमंत्रिपदाचे ब्रँड ठेवायचे असेल, तरी ही पदे संविधानात नाहीत. त्यामुळे रद्द करा किंवा नियमित मंत्री पदावर बदला.”
महाराष्ट्रातील राजकीय वादात हे विधान नवीन चर्चा उभे करत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांना विरोधी व पक्षांनी दिलेल्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. सरकार या विषयावर कसे प्रतिक्रिया देते व पुढे काय निर्णय घेतले जातील हे पाहणे बाकी आहे.
