पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण विकासाला गती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे AI आधारित शेतीला प्रोत्साहन देणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन, रोगांचे लवकर निदान, हवामानाचा अंदाज आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करता येणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालये, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे वीज खर्चात बचत होण्यासोबत स्वच्छ ऊर्जेचा वापरही वाढेल.
ग्रामीण रस्ते, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठीही या अर्थसंकल्पातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील विविध घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांनाही या निधीमुळे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
यावेळी अजित पवार यांच्या नावाने तीन नव्या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ‘माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उद्यानगौरव पुरस्कार योजना’, ‘लोकनेते अजित पवार पशुधन समृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम’ आणि ‘अजित पवार कृषी समृद्धी प्रशिक्षण योजना’ यांचा समावेश आहे.
याशिवाय जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, मृदसंधारण आणि शेतीपूरक उपक्रमांनाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विविध विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत.
या ₹333 कोटींच्या अर्थसंकल्पामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेती, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीही महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
