PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme: उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारची पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना मोठा आधार ठरत आहे. या योजनेत पात्र विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज विना गॅरंटी आणि मालमत्ता गहाण न ठेवता उपलब्ध करून दिले जाते.
देशातील आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, आयआयआयटी आणि इतर नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेत अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जाण्याची गरज नाही. एकाच ऑनलाइन पोर्टलवरून CELAF (Common Education Loan Application Form) भरून अनेक बँकांकडे शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करता येतो. अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन तपासता येते.
योजनेचा लाभ देशातील NIRF क्रमवारीतील अव्वल १०३३ उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो.
योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्नानुसार व्याज सवलतीचाही लाभ मिळतो. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत ३ टक्के व्याज अनुदान मिळते.
तर ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर १०० टक्के व्याज सवलतीचा लाभ मिळू शकतो.
याशिवाय ७.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकारकडून ७५ टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट गॅरंटी दिली जाते. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज मंजूर होण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शैक्षणिक कर्जासाठी कोणतेही प्रोसेसिंग शुल्क किंवा आगाऊ शुल्क आकारले जात नाही. तसेच ट्युशन फी, हॉस्टेल फी आणि शिक्षणाशी संबंधित इतर आवश्यक खर्चासाठीही आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरत असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
