PM Crop Insurance Scheme GR: राज्य सरकारने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी लागू केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, पात्र शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पूर्वी योजनेत नोंदणी करण्याचे आवाहन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सुधारित नियमांनुसार, अधिसूचित महसूल मंडळात अधिसूचित पिकाचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई दिली जाईल.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा 14 पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, बदलत्या हवामानामुळे शेतीतील जोखीम वाढत आहे. त्यामुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे.
अन्नधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. तर कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के हप्ता भरावा लागेल.
शेतकरी नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (NCIP) वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज करूनही योजनेचा लाभ घेता येईल.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी AgriStack नोंदणी क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. याशिवाय जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे.
यंदापासून डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व्हेमधील पिकाची माहिती आणि विमा अर्जातील माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्व्हेतील माहिती अंतिम मानली जाईल. चुकीची माहिती दिल्यास संबंधित विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो.
सरकारने योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इशाराही दिला आहे. चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकरी पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित पिकाखाली किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा 14447 हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
