महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
योजनेनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा विचार केला जाणार आहे. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेले आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे.
₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी ही या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची तरतूद आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे मुद्दल आणि व्याज मिळून 2 लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांनी 2 लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरायची आहे. ही रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत भरल्यानंतर त्यांना सरकारकडून 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळू शकते.
याशिवाय नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे. ₹50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळू शकतो. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
दरम्यान, 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करण्यात आले आहेत. अशा लाभार्थ्यांना नव्या योजनेअंतर्गत कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. माजी आणि विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक खाते किंवा कर्ज खात्याची माहिती तसेच 7/12 आणि 8-अ उतारे तयार ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाकडून लवकरच महाडीबीटी किंवा स्वतंत्र पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती आधीच तयार ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
