सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधणाऱ्या नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिसच्या टाइम डिपॉझिट योजनेकडे पाहिलं जातं. बँकेतील FDप्रमाणेच पोस्ट ऑफिसमध्येही ठरावीक कालावधीसाठी एकरकमी पैसे जमा करता येतात. या योजनेला 1 वर्षाच्या ठेवीवर 6.9% व्याज मिळतं. केंद्र सरकारच्या लघुबचत योजनांसाठी जाहीर केलेल्या दरांनुसार हा दर लागू आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्ये या योजनेला ‘National Savings Time Deposit’ किंवा Time Deposit (TD) असं म्हटलं जातं. यामध्ये खाते उघडताना एकरकमी रक्कम जमा करावी लागते. ठरलेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार मूळ रक्कम आणि व्याज मिळतं. 1 वर्ष, 2 वर्षे, 3 वर्षे आणि 5 वर्षांसाठी टाइम डिपॉझिट करता येते.
सध्या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिटचे व्याजदर असे आहेत:
1 वर्ष: 6.90% प्रति वर्ष
2 वर्षे: 7.00% प्रति वर्ष
3 वर्षे: 7.10% प्रति वर्ष
5 वर्षे: 7.50% प्रति वर्ष
हे दर केंद्र सरकारच्या लघुबचत योजनांसाठी निश्चित केलेल्या दरांशी संबंधित आहेत.
या योजनेत कमाल ठेवीची मर्यादा नाही, म्हणजे पात्र नियमांनुसार गुंतवणूकदार आपल्या गरजेनुसार कितीही रक्कम जमा करू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष गुंतवणूक करताना पोस्ट ऑफिसच्या लागू नियमांची आणि करसंबंधित बाबींची माहिती घेणं महत्त्वाचं आहे.
पोस्ट ऑफिसच्या टाइम डिपॉझिटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्रपणे जास्त व्याजदर देण्याची सुविधा नाही. म्हणजेच बँकांमधील काही FD योजनांप्रमाणे वयाच्या आधारावर अतिरिक्त व्याज मिळत नाही. या योजनेत संबंधित कालावधीसाठी जाहीर केलेला दरच लागू होतो.
व्याजाची गणना तिमाही चक्रवाढ पद्धतीने केली जाते, तर व्याजाची देय रक्कम नियमानुसार वर्षातून एकदा दिली जाते. खाते उघडताना लागू असलेला व्याजदर मुदतपूर्तीपर्यंत लागू राहतो.
उदाहरणार्थ, 1 वर्षासाठी 1 लाख रुपये जमा केल्यास 6.9% वार्षिक दरानुसार साधारण 6,900 रुपये व्याज मिळेल. मात्र प्रत्यक्ष परताव्याची रक्कम योजनेच्या नियमांनुसार मोजली जाते.
मुदतपूर्तीपूर्वी खाते बंद करण्यासाठीही काही नियम आहेत. अधिकृत नियमांनुसार, ठेवीवर पहिल्या 6 महिन्यांपूर्वी पैसे काढता येत नाहीत. त्यानंतर मुदतपूर्व पैसे काढल्यास लागू नियमांनुसार व्याजदरात बदल होऊ शकतो.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट हा सरकारच्या लघुबचत योजनांचा भाग आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक पर्याय ठरू शकतो. मात्र, गुंतवणूक करण्यापूर्वी सध्याचे व्याजदर, कर परिणाम आणि आपल्या आर्थिक गरजा तपासणे महत्त्वाचे आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
