महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे. मराठी शिकण्याची तयारी दाखवणाऱ्यांना संधी दिली जाईल, मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता अधिक कडकपणे केली जाणार आहे. यासाठी परिवहन विभागाने 1 मे ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दररोज आणि साप्ताहिक पातळीवर मोहिमेचा आढावा घेणार असून, तपासणी अहवालांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सर्वांनी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील 59 आरटीओंना 1 मेपासून विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या तपासणीत नियम मोडणारे किंवा बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, केवळ मराठी येत नाही म्हणून कोणाचा परवाना रद्द केला जाणार नाही. कायद्यातील इतर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मीरा-भाईंदरमध्ये नुकत्याच झालेल्या तपासणी मोहिमेचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, 3,443 रिक्षांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 565 चालकांना मराठीचे ज्ञान सिद्ध करता आले नाही. मात्र या चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मराठी शिकू इच्छिणाऱ्या चालकांसाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. पुस्तिका आणि ई-पुस्तिकांच्या माध्यमातूनही भाषा शिकवली जाणार आहे.
मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या चालकांना शासनाकडून प्रमाणपत्र दिले जाईल. पुढे परवाना नूतनीकरण करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा 16 ऑगस्टला अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर पुढील धोरण ठरवले जाईल.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
