Farmer Loan Waiver: राज्य सरकारने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असली, तरी या योजनेसाठी काही महत्त्वाच्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आयकर विवरणपत्र (ITR) आणि कर भरण्याशी संबंधित अट अनेक शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
सरकारच्या निकषांनुसार, 2019-20 ते 2025-26 या सहा आर्थिक वर्षांतील नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. या कालावधीत शेतकऱ्याने ITR भरला असेल, पण एकदाही आयकर भरलेला नसेल, तर तो कर्जमाफीसाठी पात्र राहू शकतो.
मात्र, याच सहा वर्षांच्या कालावधीत एकदाही आयकर भरला असेल, तर संबंधित शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे या अटीमुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळाच्या काळात दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन किंवा इतर पूरक व्यवसायातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले असेल किंवा मालमत्तेच्या व्यवहारामुळे कर भरावा लागला असेल, तर अशा शेतकऱ्यांनाही या निकषाचा फटका बसू शकतो.
दरम्यान, सरकारने अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेची पहिली पात्र लाभार्थी यादी सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे 17 लाख पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या यादीत अहिल्यानगर, बुलडाणा, जालना, यवतमाळ आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरले आहेत. तर कोकण विभागासह ठाणे, पालघर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक 1,32,734 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यानंतर बुलडाणा (1,16,436), जालना (1,07,505), यवतमाळ (1,01,470), बीड (99,631), नांदेड (99,054), परभणी (79,855) आणि अमरावती (76,978) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या ITR आणि कर भरण्याच्या नोंदी तपासून घ्याव्यात. तसेच सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थी यादीत आपले नाव आहे का, हेही वेळेवर पडताळून पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
