Free Ration Scheme: केंद्र सरकार स्वस्त धान्य योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या कुटुंबाच्या आधारावर धान्य वाटप केले जाते. मात्र आता कुटुंबाऐवजी प्रत्येक व्यक्तीच्या आधारावर धान्य देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
या बदलासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 चा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचनांसाठी 13 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच नवीन नियम लागू होतील.
सध्या स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत एका पात्र कुटुंबाला 35 किलो धान्य दिले जाते. नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला 7 किलो धान्य देण्याचा विचार करण्यात येत आहे. हा बदल लागू झाल्यास धान्य वितरणाची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत देशातील सुमारे 81 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. सरकारच्या मते, व्यक्तीनिहाय धान्य वाटप केल्यास वितरण अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
मात्र या प्रस्तावाचा मोठ्या कुटुंबांवर वेगळा परिणाम होऊ शकतो. सध्या कुटुंबातील सदस्यसंख्या कितीही असली तरी अनेक प्रकरणांमध्ये 35 किलो धान्य मिळते. त्यामुळे नव्या नियमांचा नेमका फायदा किंवा तोटा कोणाला होईल, हे अंतिम तरतुदींवर अवलंबून असेल.
दरम्यान, राज्यात स्मार्ट रेशन कार्ड देण्याची तयारीही सुरू आहे. या कार्डवर क्यूआर कोड असणार असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांची माहिती सहज पडताळता येणार आहे.
रेशन कार्ड आधारशी जोडल्यामुळे बोगस लाभार्थी शोधणे, गैरवापर रोखणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे अधिक सोपे होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
महत्त्वाचे: सध्या व्यक्तीला 7 किलो धान्य देण्याचा प्रस्ताव हा मसुदा स्वरूपात आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय किंवा अंमलबजावणीची घोषणा झालेली नाही.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
