मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना: सोशल मीडियावरील जाहिरातींपासून सावध राहा

आदित्य कदम
2 Min Read

Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyamita Yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’च्या नावाने फसवणूक होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सोशल मीडियावर या योजनेच्या नावाने काही बनावट जाहिराती फिरत आहेत. त्यातून नागरिकांकडून कागदपत्रे आणि पैसे मागितले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने नागरिकांना सावध राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज किंवा कागदपत्रे जमा करण्याची परवानगी कोणत्याही खासगी व्यक्तीला किंवा NGO ला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या जाहिरातींवर विश्वास ठेवून कागदपत्रे किंवा पैसे देऊ नका, असं विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानित तत्त्वावर दुभती जनावरे, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुटपालन आणि डुक्करपालनासाठी पशुधन उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.

यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना शेतीसोबत अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करता येऊ शकतो. मात्र सध्या योजनेच्या नावाने फिरणाऱ्या अनधिकृत जाहिरातींपासून नागरिकांनी सावध राहणं आवश्यक आहे.

सरकारकडून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. लाभार्थ्यांची निवड आणि अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जात आहे. या माध्यमातून पात्र अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता येणार आहेत.

अर्जासाठी 7/12 उतारा, रेशन कार्ड, दिव्यांगत्वाचं प्रमाणपत्र आणि जातीचं प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात. प्रस्तावित ऑनलाइन प्रणालीमध्ये आधार क्रमांक किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या महा-DBT पोर्टलवरून मिळणाऱ्या महा-IDचा वापर करून अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याची अधिकृत माहिती सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाईल.

ऑनलाइन अर्ज सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही खासगी व्यक्तीने किंवा संस्थेने योजनेचा अर्ज भरून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागितल्यास सावध राहा. अशा व्यक्तींना वैयक्तिक कागदपत्रे देणंही टाळावं.

योजनेबाबत काही अडचण किंवा शंका असल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयाशी किंवा संबंधित पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. याशिवाय 1962 या टोल-फ्री क्रमांकावरही माहिती घेता येते.

सरकारकडून अधिकृत ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाल्यानंतरच योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीद्वारेच योजनेची माहिती तपासणं महत्त्वाचं आहे.

अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Related Posts

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *